ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर शासन की बेरुखी: हवालबाग संगठन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, 22 सितंबर को अल्मोड़ा में धरना-प्रदर्शन

 


अल्मोड़ा। ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर हवालबाग ग्राम प्रधान संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को संगठन ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रामजी शरण शर्मा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

प्रधान संगठन का कहना है कि वे लंबे समय से शासन और प्रशासन के साथ वार्ता व पत्राचार के जरिए अपनी न्यायसंगत मांगों को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है।

22 सितंबर को CDO कार्यालय परिसर में होगा धरना

प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर हवालबाग संगठन ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है:

धरने की तिथि: 22 सितंबर 2026

समय: सुबह 11:00 बजे से

स्थान: मुख्य विकास अधिकारी (CDO) कार्यालय परिसर, जिला मुख्यालय (अल्मोड़ा)

संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि धरना-प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को बाध्य होंगे।

क्या हैं ग्राम प्रधानों की प्रमुख मांगें?

हवालबाग प्रधान संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं:

मानदेय व भत्ते:

ग्राम प्रधानों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए।

वार्ड सदस्यों (पंचों) के लिए बैठक भत्ते की व्यवस्था हो।

मानदेय भुगतान के लिए एक पृथक (अलग) फंड का गठन किया जाए।

अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता:

73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को 29 विभागों का पूर्ण हस्तांतरण किया जाए।

राज्य एवं केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी हो।

विधायक व सांसद निधि की तर्ज पर अलग 'पंचायत निधि' का गठन हो।

10 लाख रुपये तक के विकास/निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को ही कार्यदायी संस्था बनाया जाए।

स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा:

प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के सर्वेक्षण में छूटे पात्र गरीब परिवारों के नाम जोड़ने का अधिकार ग्राम सभा/पंचायत की आम बैठकों को दिया जाए।

विकास और रोजगार को मिलेगी गति

संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। पंचायतों के सशक्तिकरण से न केवल गांव में विकास कार्यों में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान मौजूद रहे प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के दौरान हवालबाग प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नयाल, महामंत्री विनोद जोशी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मेहरा, मंत्री प्रमोद जोशी, अनिल टम्टा समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्राम प्रधान मौजूद रहे।

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